वेध ताज्या घडामोडींचा/दि.११,नवी मुंबई: कांदळवन संरक्षण व संवर्धनाच्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणांनी समन्वय ठेवून प्रयत्न करावे अशा सुचना दिल्या. कांदळवनाच्या बाधित क्षेत्रावर तज्ञांच्या सल्ल्याने पून्ह:स्थापना करणे, तसेच या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षासह एक स्वतंत्र जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन कक्ष तयार करणे, त्याचबरोबर भारतीय वन अधिनियम 1927, वन(संवर्धन) अधिनियम 1980 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 चा भंग होणार नाही याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी, असेही बैठकीत सांगितले.
यावेळी श्री. रामराव यांनी मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या मासिक बैठकीच्या आढाव्याचे ईतिवृत्त कोकण विभागीय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर नियमित प्रसिध्द करणे, राज्यातील संवेदनशील कांदळवन क्षेत्र निश्चित करुन या क्षेत्रावर पोलिस यंत्रणा, वनसंरक्षक, महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सुरक्षारक्षक यांच्या मार्फत निगराणी ठेवणे, कांदळवन क्षेत्रात वाहनांना प्रवेश बंदी करण्यासाठी उपाययोजना करणे, या क्षेत्रात सीसीटिव्ही बसविणे, कांदळवन क्षेत्रावर उपग्रहाव्दारे निगराणी ठेवून काही बदल निदर्शनास आल्यास समितीने त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी. या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल अशा सुचना श्री. रामराव यांनी यावेळी दिल्या. कांदळवन संदर्भातील विविध विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.