1मे जागतिक कामगार दिनानिमित कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी
माथाडी व सुरक्षा रक्षक कामगारांचा न्याय हक्क/अधिकार अबाधित रहाण्यासाठी आवश्यकरीत्या कायदेशीर सुधारणा-तरतुदी करा-माथाडी कामगार नेते नरेंद अण्णासाहेब पाटील
वेध ताज्या घडामोडींचा/नवीमुंबई, दि.1:–माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्रमांक 3 व सुरक्षा रक्षक अधिनियम सुधारणा विधेयक क्रमांक 4 मध्ये माथाडी व सुरक्षा रक्षक कामगारांचा न्याय हक्क/अधिकार अबाधित रहाण्यासाठी आवश्यकत्या कायदेशीर सुधारणा-तरतुदी करा,माथाडी अधिनियम, १९६९ मधील तरतुदीनुसार माथाडी कामगार व मालकांच्या धोरणात्मक प्रश्नांची सोडवणुक व निर्णय होण्यासाठी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार सल्लागार समितीची पुनर्रचना करा, त्यावर अनुभवी कामगार नेत्यांच्या नेमणुका करा, विविध माथाडी मंडळाच्या त्रिपक्षिय सदस्यांच्या मुदती सन २००४ मध्ये संपुष्टात आल्या आहेत, त्यामुळे त्या-त्या माथाडी मंडळाचा कारोभार एक सदस्यीय सुरु आहे, कामगारांच्या धोरणात्मक प्रश्न व दैनंदिन प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी त्रिपक्षिय माथाडी मंडळाच्या रचना करा, विविध माथाडी मंडळांना ५० वर्षे पुर्ण झाली असून, कार्यालयीन सेवेतील ५०% पेक्षा जास्त कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यामुळे माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या शिकलेल्या मुलांची आवश्यक परीक्षा घेऊन भरती करा या धोरणात्मक प्रश्नाबरोबर कामगार विभागाअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणुक करण्याकडे महाराष्ट्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक वेळा महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने तसेच माथाडी व सुरक्षा रक्षक कायदा बचाव कृती समितीच्यावतिने आझाद मैदान येथे उपोषण तसेच लाक्षणिक संप यासारखी आंदोलने केली, त्या-त्या वेळी प्रश्नांची सोडवणुक करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले, मात्र प्रश्नांची सोडवणुक झाली नाही.
माथाडी कामगारांचा न्याय हक्क /अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी माहे मे, २०२५ पासून माथाडी व सुरक्षा रक्षक कायदा व बचाव कृत्ती समितीमार्फत आणि महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्यावतिने तीव्र आंदोलन करणे भाग पडणार असल्याचा इषारा माथाडी कामगार नेते नरेंद अण्णासाहेब पाटील यांनी दिला आहे. माथाडी भवन, नवीमुंबई याठिकाणी आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इषारा देण्यात आला.
राज्य शासनाने माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४ विधीमंडळात आणले, या विधेयकात माथाडी कायदाच संपुष्टात आणणारी कांही खंड व कलमे वगळण्यात आली व सल्लागार समितीऐवजी मालक व कामगार प्रतिनिधींना वगळून सरकारी अधिका-यांच्या नेमणुकीचे प्राधिकरण आणले, अधिनियमातील व्याख्या बदलली तसेच माथाडी कामगारांच्या अधिकार/हक्काला बाधा येणारी सुधारणा आणल्यामुळे त्यास विरोध करण्यात आला व ते विधेयक स्थगित करण्यात आले, आतां शासनाच्या कामगार विभागाने माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयक क्रमांक ३ महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आणले, मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीससाहेब यांच्या व संबंधित अधिका-यांच्या उपस्थितीत दि.११ मार्च, २०२५ रोजी विधानभवन, मुंबई येथे सादरीकरण करण्यात आले व हे विधेयक दि.२० मार्च, २०२५ रोजी विधानपरिषद आणि दि.२१ मार्च, २०२५ रोजी विधानसभेत चर्चेसाठी आणण्यात आले, त्यावर सदस्यांनी केलेल्या चर्चेनुसार मा. मुख्यमंत्री व कामगार मंत्री यांनी संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते, त्याप्रमाणे संयुक्त बैठक घेण्यात आलेली नाही, ती बैठक घेण्याचे वारंवार मागणी करण्यात आली आहे.
माथाडी अधिनियम सुधारणा विधेयकात मूळ अधिनियमातील व्याख्या बदलू नये, कारखान्यात यंत्राच्या सहाय्याने काम करणा-या कामगारांच्या हक्काला बाधा येऊ नये म्हणून विधेयकात तरतुदी करण्यात याव्या, फेक माथाडी व माथाडी अधिनियमाचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्या, ख-या माथाडी कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी तरतुदी करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे, मात्र शासनाकडून दखल घेतली जात नाही.
माथाडी चळवळीमध्ये घुसखोरी केलेल्या गुंडांचा बंदोबस्त करावा, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या नव्यामुंबईतील बाजार आवारात बांगलादेशींचा झालेला शिरकाव रोखणे, पिंपरी-चिंचवड पुणे येथिल मे. टाटा मोटर्स लिमिटेडमधील माथाडी कामगारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत, त्याची व मुकादमाच्या हत्येची चौकशी करण्याची मागणी देखिल माथाडी कामगार नेते नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी यावेळी केली आहे.